वीरगन्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउ हो । अहिले वीरगन्जले राजश्व दिएकै छ । देशको लागि भोलिको दिनमा वीरगन्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात निर्यात यहाबाटै हुन्छ । वीरगन्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाबाट हुन्छ । ढुवानीलाई सस्तो पार्न सकिन्छ । यहँको उत्पादन लागतलाई सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगन्जमा आईसीपी र ड्राईर्पोट केवल राजस्व संकलनको लागिमात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यसले दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राईर्पोटमा वृक्षारोपण छैन । वायु प्रदुषणले त्यस क्षेत्रमा स्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ ।

यो सम्भावनालाई वीरगन्जले कसरी उपयोग गर्ने त ?

यहाबाट राजश्व जान्छ । संघ सरकारबाट हामीलाई पैसा आउछ । राजश्वको केही प्रतिशत वीरगन्जको वृहत विकासको लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढङ्गले काम हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । एडिबीसंगको सहकार्यमा वीरगन्जबाट १ घण्टाको दुरीका ठाउलाई साधन स्रोतसंग जोडेर विकास गर्ने योजनामा कुरा अघि बढाएको छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरी सम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुने गरी काम बढाउने योजना छ ।

वीरगन्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहा पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ  ?

वीरगन्ज ३७ वर्ग किलोमीटरमा नयँ १०० वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडकसंग जोड्न सफल भयौं । यसमा केही शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिदैछौं । सिर्सिया नदी किनारलाई दुवैतिर बाँधेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहा बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर अर्को प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयँ खर्च हुने अनुमान छ ।

जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम भएजस्तो लाग्छ ?

जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । १५÷२० वर्ष केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ, र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहा पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५ सय ठाउमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । सोचेजस्तो विकासका लागि वीरगन्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब जति होला । यसमा केन्द्र  र प्रदेशले काम गर्नु पर्दछ । व्यवस्थित सहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहा काम गर्ने त्यो महानगरपालिकासंग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई हिँडाउन राम्रो चालक चाहिएको छ ।

तपाईले सुशासनको मुद्दा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसमा कति सुधार भयो ?

जनताका प्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रम्हलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा बानी परिसकेको छ । त्यसलाई तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । महानगरमा कर्मचारी समायोजन पछि नया र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । कर्मचारीले दुःख  दिएको बारेमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्ने हो , तर त्यसअनुसार भएको छैन् ।